बिलासपुर : (छत्तीसगढ़) abc newz की ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत परसापानी के मिडिल स्कूल की बदहाल तस्वीरों ने पूरे शिक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष निलेश बिस्वास लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे , और जब abc newz की टीम मौके पर पहुंची तो निलेश बिस्वास की शिकायतें पूरी तरह सही साबित हुईं।

स्कूल की हालत इतनी खराब है कि बच्चे जर्ज़र भवन के साये में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल में छात्रों , शिक्षिकाओं और छात्राओं के लिए पर्याप्त शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। खेल को बढ़ावा देने के लिए भेजी गई स्पोर्ट्स किट की गुणवत्ता बेहद घटिया स्तर की पाई गई , जिससे बच्चों के शारीरिक विकास पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है।

सबसे चिंताजनक स्थिति mid day meal व्यवस्था की मिली। बच्चे ज़मीन पर बैठकर भोजन करने पर मजबूर हैं , जबकि रसोईघर की स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही खराब हालत में है। स्थानीय आदिवासियों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

निलेश बिस्वास की लगातार शिकायतों और abc newz की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद हाल ही में पदस्थ हुए DEO रामेश्वर जायसवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटा के BEO गोपाल कृष्ण दुबे को जांच के आदेश दे दिए हैं। नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर जायसवाल का यह कदम प्रथम दृष्टया सराहनीय माना जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जांच केवल कागज़ों तक सीमित रहेगी या वास्तव में बच्चों को सुरक्षित भवन , बेहतर शौचालय , गुणवत्तापूर्ण खेल सामग्री और सम्मानजनक भोजन व्यवस्था मिल पाएगी ?
जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर जायसवाल का यह त्वरित और संवेदनशील निर्णय उनकी प्रशासनिक कार्यशैली को दर्शाता है। शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही को लेकर उनका तत्काल एक्शन यह संकेत देता है कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। सवाल यह है कि इन गंभीर अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही होगी और परसापानी ग्राम पंचायत के बच्चों को कब तक सुरक्षित भवन और मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। फिलहाल इतना तय है कि निलेश बिस्वास की लगातार मेहनत और शिकायतें और abc newz की ख़बर ने प्रशासन को कार्यवाही करने के लिए मजबूर कर दिया है।
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